नरम हुँदै प्रतिपक्ष, आलोचना गर्दै सत्तापक्ष

काठमाण्डौ, जेष्ठ १९ गते संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले आलोचना गर्नु र सत्तापक्षले बचाउ गर्नु सामान्य र औपचारिक प्रक्रिया हो । तर बजेटबारे प्रतिपक्षभन्दा सत्ता साझेदार दलका नेताहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

बजेटलाई ‘महत्वाकाक्षी, वितरणमुखी र हावादारी’ संज्ञादिदै आक्रमक देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सदनमा भने संयमितरुमा प्रस्तुत भएको छ । सदनमा बजेट पेस गर्नु अगाबै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम मार्फत महत्वपूर्ण सूचना चुहिएको विषयमा छानविन गर्न ‘संसदीय विशेष समिति’ गठन पछि मंगलबार सुरु सैद्धान्तिक छलफलमा प्रतिपक्षी कांग्रेस नेताहरुको अभिब्यक्ति बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीमा केन्द्रीत देखिएको हो ।

सत्तारुढ राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले भने बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन हुँदापनि त्यसले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले बजेटको चुनौतीका रुपमा चित्रित गरेका छन् ।

‘बजेटमा धेरै कर्णप्रिय कुरा छन्, त्यसमा मेरो सहमति छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने– ‘तर यसमा विगतको निरन्तरताका रुपमा आएका कार्यक्रमलाई पनि आफ्नै जस्तोगरी पेस गरिएको छ । मेरा आफ्नै साथिहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएजस्तो कार्यक्रम हिजो तिमिले किन ल्याएनौ भन्नुभयो । मैले बुझाउनु पर्‍यो ।’

स्वाथ्यविमा, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले गाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान, मृगौला, क्यान्सर, मुटु जस्ता रोगको उपचारमा सरकारी सहयोग जस्ता कार्यक्रम आफुले पहिलेनै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री महतले बजेटमा ती कार्यक्रमलाई विगतको निरन्तरता नभनिएकोमा चित्त दुखाएका हुन् ।

गाउपालिका/नगरपालिकालाई दिइनु अनुदान, वृद्धभत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनुत्पादक र वितरणमुखी भन्दै आएका पूर्वमन्त्री महतले यसपटक तीनको विरोध गरेनन् । ‘वृद्धभत्ता विगतमा पनि दोब्बर गरेको हो । अहिले गरिएको पनि ठीक छ । गाविस, जिविसमा जाने रकमलाई कस्ले अनुचित भन्छ ? उनले भने– ‘तीन वटा गाविस एउटै सचिवले हेर्नुपर्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्थानिय निकायमा जाने दुरुपयोग नहोस भन्नेमा बजेटले होसियारी अपनाएको छैन ।’

कृषिक्षेत्रका लागि प्रस्तावित ७ अर्व अनुदान चित्त नबुझे पनि उनले विरोध गरेनन् । ‘कृषिमा आधुनिकिकरणको योजनालाई कसैले नाई भन्न सक्दैन,’ उनले भने– ‘तर एक वर्षमा तरकारी र दुई वर्षमा खाद्यान्हमा आत्मनिर्भर सहितका लक्ष्य पुरा हुन सक्यो भने म दश पटक स्यालुट गर्छु ।’ बजेटको आकार ठूलो भएको, योजना आयोगले दिएको सिलिङ्ग बढाएर वित्तिय अनुशासन तोडेको, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फितिको आकलन परस्पर विरोधी प्रक्षपण गरिएको विषयमा भने उनले अर्थमन्त्री पौडेलको आलोचना गरे ।

६ पटक अर्थमन्त्री भएका महतलाई विगतका बजेटबारे पार्टीका आन्तरिक बैठकहरुमा आफ्नै सहकर्मीले र्‍याखर्‍याखती पारेका कारण उनले सदमा रक्षात्मकरुपमा प्रस्तु भएका हुन् । उनले छलफलको प्रारम्भनै बजेट वक्तव्यमा लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेका नेताहरुको नाम उल्लेखगर्ने सन्दर्भमा बीपी कोइराला लगायका कांग्रेस नेतालाई पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी लगायका कम्युनिष्ट नेता पछि उल्लेख गरिएको, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम उल्लेख नगरिएकोबाट सुरु गरेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको योजना छुटाएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । रसुवागढी, काठमाडौ, लुम्बिनी रेलमार्ग, पानी जहाज खरिद जस्ता योजना विना अध्ययन बजेटमा समावेस गरिएको उल्लेखगर्दै संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना निर्माणबिना ती महत्वाकाक्षी योजना आजको भोली संभव नहुने बताए ।

प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेले बजेटको पूर्ण बचाउ गरेको छ भने सत्तासझेदार एमाओवादीले ‘आमरुपमा सकारात्मक दिशामा केन्द्रीत’ रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘निकै राम्रो, सन्तुलित र हिम्मतिलो बजेट आएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले भने– ‘महतजीको कुरा नकारात्मक छैन । बजेटमा एउटा समझदारी बन्न सक्छ । सहमतिबाटै कार्यान्वयनमा जाऔ ।’

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीत रहेर सकारात्मक सारतत्वको बजेट आएको उल्लेखगर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद धनीराम पौडेलले द्वन्द्वपीडितलाई दिईने राहतमा अस्पष्ट रहेको भन्दै आलोचना गरे । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे समयसीमा सहितको सैद्धान्तिक कार्यक्रम अघि सारिनु सकारात्म हो,’ उनले भने– ‘यसलाई अझ प्रष्टसंग बजेटमा समावेस गरिनुपर्छ ।’ पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई दिने भनेको दश लाख रुपैयाँ मध्ये ५ लाख बराबरको तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको शेयर दिइनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

राप्रपा नेपालले भने प्रमुख दलका स्वर्गिय नेताहरुको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरुलाई बिनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ दिने प्रस्तावको तिब्र विरोध गरेको छ । यसरी रकम दिदा व्यवस्थाप्रतिनै नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेखगर्दै राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले त्यस विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच पर्याप्त छलफल नभएको बताए । प्रष्ठिानहरुलाई रकम दिन नहुने तर दिनै पर्ने भए पूर्व पञ्चका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरु पनि छुट्न नहुने उनको भनाई थियो । त्यसका लागि उनले पहिलो संविधानसभामा राप्रपा संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङ्ग, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमान श्रेष्ठ र सूर्यबहादुर थापा तथा पूर्वमन्त्री पद्सुन्दर लावतीको नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।

सत्तारुढ फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले बजेटलाई सुन्दर चुनावी घोषणापत्रको संज्ञ दिए । स्थानिय र प्रदेश निर्वचनमा एमालेलाई फाइदा हुनेगरी बजेट आएको उनको भनाई थियो ।
५२ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेटमा प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई देबले ‘ऋण बोकाएर ध्यू खाने’ प्रवृत्ति भएको बताए । पुर्ननिर्माण, जलविद्युत र कृषिलाई बजेटले दिएको प्राथमिकताको समर्थनगर्दै उनले हुलाकी राजमार्गका लागि ८० करोड रुपैयाँ थप गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।