‘राष्ट्रिय विकासका १३ बुँदे समस्या पहिचान’

काठमाडौँ, भदौ २० गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकासका १३ बुँदे समस्या पहिचान गर्दै ती समस्या समाधान गर्ने उपाय र समयसीमासहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । योजना आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४०औँ बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न मन्त्रालयसँगको चरणबद्ध छलफलपछि समयसीमासहित समाधानको उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
समिति बैठकमा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना स्पष्ट नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्न १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयोजनमा सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना तयार गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति खटाउने उपाय निकालिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनमा द्विविधा कायम रहेको समस्याको समाधान गर्न दुई महिनाभित्र वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न र आयोग, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विकास साझेदारहरूको बैठक आयोजना गर्ने समितिले सुझाएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भवन नहुँदा प्रशासनिक कार्यमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वडा कार्यालयसमेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका भवनहरू चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्न दुई महिनाभित्र कार्ययोजना बनाउने र चार वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने आयोगले उपाय सुझाएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता विकास र अन्तर स्थानीय तह पूर्वाधार निर्माणका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्न स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई एकीकृत गरी प्रदेशस्तरीय संरचना, प्राविधिक एकाइ र अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासलाई दुई महिनाभित्र गरिसक्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपियाँसम्मको निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नीतिगत व्यवस्था गरी वाणिज्य बैङ्कलाई निर्देशन दिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकबाट अध्यापन गराउनुपर्ने समस्या समाधानका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेका तथा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्यस्ता विद्यालयमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने काम दुई महिनामा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा आयोग उपाध्यक्षले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनामा ऋण अवधि नबढाउने चीनको एक्जिम बैङ्कबाट जानकारी प्राप्त भएको सन्दर्भमा परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई आयोजना कार्यान्वयन एक महिनाभित्र अगाडि बढाउने उपाय पनि सुझाएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बोर्ड समिति प्रतिष्ठान, आयोग र अन्य निकायको पुनःसंरचना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म त्यस्ता निकायका सङ्गठन, साधन, संरचना, जनशक्ति आदिलाई प्रथम चौमासिक अवधिभित्रै पुनःसंरचना, हस्तान्तरण वा खारेजी गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । आयोगले विज्ञानप्रविधिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्रोत तथा रणनीति तर्जुमा गर्न आगामी मङ्सिरसम्ममा मन्त्रालय र आयोगको सहकार्यमा रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ ।
सङ्घीयता अनुरूप योजना प्रणाली, योजना सङ्गठन र तहगत सुधारका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न र आवधिक तथा वार्षिक योजनासम्बन्धी क्षमता विकास गर्न आयोगले आगामी सन् २०३० सम्मको दीर्घकालीन सोचको मस्यौदा तयार गर्ने, विज्ञ संस्थाका रूपमा आयोगको पुनःसंरचना गर्न दिग्दर्शन तयार गर्ने डा. वाग्लेले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोगले भदौ मसान्तभित्र विनियोजन ऐन २०७४ को दफा ५ अनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरी सोको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) तयार गरेको कोरियन कम्पनीले करिब ३५ करोड रुपियाँसहित थप रकम माग दाबी गरेको र भुक्तानी नदिएमा आर्बिट्रेसनमा जाने अवस्था रहेकाले यसअघिको बैठकको निर्णय अनुसार असोजभित्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानीसम्बन्धी टुङ्गो लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा आर्थिक दायित्व थपिने केही प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्ता प्रस्तावहरूमा सन् २०१९ मा हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, भूकम्पले क्षति पु¥याएका विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने लगायत थियो ।