स्थानीय तहको संख्या बढाउनुअघि राजनीतिक परामर्श गर्ने सरकारको बचन

काठमाडौं, वैशाख १३ गते । सरकारले निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने सर्तमा तराई मधेसका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको बताएको छ ।
साथै स्थानीय प्राधिविक समितिको सिफारिस आएपछि संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय पुग्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बुधबारको संसद बैठक सुरु हुनासाथ उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले एमालेले उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै संख्या बढाउन लागिएको स्वीकार गरे ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफैंले तोकेको विधि प्रक्रिया अवलम्बन नभएका जिल्लामा मात्रै अहिले पुनरावलोकन गर्न लागिएको मन्त्री थापाले बताए । उनले भने, ‘यसको पक्ष र विपक्षमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ तर, निर्वाचन सुनिश्चित गर्न र मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।’

अहिले प्रारम्भिकरुपमा केही मापदण्ड दिएर प्राविधिक समितिहरुलाई राजनीतिक सहमति गरेर सिफारिस गर्न मात्र भनिएको थापाले बताए ।

यसलाई सहज रुपमा लिन आग्रह गर्दै मन्त्री थापाले अघि भने, ‘सहमति वा असहमति जे गरेर आएपछि संसदमा भएको सबै राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिइने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’-अनलाइनखबर