'प्रस्तावित संरचनाले संघीयताको मर्मलाई समेट्दैन'
काठमाडौं,भदौ ६ गते । नयाँ शक्ति नेपालका संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायकोे संख्या कम वा बढी भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा त्यो संरचनाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रस्तावित स्थानीय निकायको संरचनाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न नसक्ने दावीसमेत गरे ।
स्थानीय निकायको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले ५६५ स्थानीय निकाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसमा प्रमुख दलको मत बाझिएको छ । नेपाली कांग्रेसले ५६५ को दोब्बर स्थानीय निकाय भएमात्रै जनताले सहजरुपमा सेवा सुविधा पाउने तर्क गरेको छ भने एमालेले प्रस्तावित संख्या धेरै भएकाले अझै घटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रले भने यसबारे मुख खोलेको छैन ।
स्थानीय तहको संख्यामा दलहरु बिभाजित भइरहेका बेला नयाँ शक्ति नेपालका नेता पौडेलले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारअनुरुप संघीयताको स्वरुप निर्धारण गर्ने आम सहमति बनेको थियो र त्यही आधारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ । प्रस्तावित स्थानीय निकायको संरचनाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न सक्दैन ।’
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय स्वरुपअनुसार नै स्थानीय निकायहरु निर्माण भएमामात्रै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुने बताए । संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुपको संघीय स्वरुप निर्धारणका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका विद्यमान अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका तथा गाविसका सीमानाहरु स्वतः विघटन हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारण गनुपूर्व प्रदेश सीमांकनमा देखिएको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले जनसंख्या र भूगोलका आधारमै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।-अनलाइनखबरबाट
काठमाडौं,भदौ ६ गते । नयाँ शक्ति नेपालका संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायकोे संख्या कम वा बढी भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा त्यो संरचनाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रस्तावित स्थानीय निकायको संरचनाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न नसक्ने दावीसमेत गरे ।
स्थानीय निकायको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले ५६५ स्थानीय निकाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसमा प्रमुख दलको मत बाझिएको छ । नेपाली कांग्रेसले ५६५ को दोब्बर स्थानीय निकाय भएमात्रै जनताले सहजरुपमा सेवा सुविधा पाउने तर्क गरेको छ भने एमालेले प्रस्तावित संख्या धेरै भएकाले अझै घटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रले भने यसबारे मुख खोलेको छैन ।
स्थानीय तहको संख्यामा दलहरु बिभाजित भइरहेका बेला नयाँ शक्ति नेपालका नेता पौडेलले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारअनुरुप संघीयताको स्वरुप निर्धारण गर्ने आम सहमति बनेको थियो र त्यही आधारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ । प्रस्तावित स्थानीय निकायको संरचनाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न सक्दैन ।’
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय स्वरुपअनुसार नै स्थानीय निकायहरु निर्माण भएमामात्रै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुने बताए । संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुपको संघीय स्वरुप निर्धारणका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका विद्यमान अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका तथा गाविसका सीमानाहरु स्वतः विघटन हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारण गनुपूर्व प्रदेश सीमांकनमा देखिएको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले जनसंख्या र भूगोलका आधारमै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।-अनलाइनखबरबाट
Post a Comment